प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार “मंत्रालय रिव्यू 2026” के तहत सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है। इस समीक्षा का उद्देश्य सरकारी विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाना और जनता से जुड़े कार्यों में तेजी लाना है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालयों की रैंकिंग शिकायत निवारण, फाइलों के निपटारे और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर तय की गई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रालयों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को भी अहम मानक माना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि फाइलें लंबित नहीं रहनी चाहिए और जनता की शिकायतों का जल्द समाधान होना चाहिए।
मंत्रालय रिव्यू 2026 के बाद कई विभागों ने सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने अधिकारियों को पुराने नियम हटाने और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए। सरकार अब मंत्रालयों की कार्यशैली को अधिक पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाना चाहती है।
FAQ
मंत्रालय रिव्यू 2026 क्या है?
यह केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन है।
रिव्यू में किन बिंदुओं को शामिल किया गया?
शिकायत निवारण, फाइल निपटान और डिजिटल कार्यप्रणाली को प्रमुख आधार बनाया गया।
क्या इसका असर कैबिनेट विस्तार पर पड़ेगा?
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
