Supreme court :- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (Bhartiya Vayuyan Adhiniyam, 2024) के तहत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर अदालत के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नए कानून के तहत बनाए गए नियमों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनसे जुड़े मामलों पर उचित ढंग से विचार किया जा सके। इसके बाद केंद्र सरकार को निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित नियम दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
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भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 को देश के नागर विमानन क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस कानून के माध्यम से विमानन सुरक्षा, नियामकीय प्रक्रियाओं, लाइसेंसिंग, संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
सरकार का कहना है कि नया कानून भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तकनीकी सुधारों और बेहतर नियामकीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अधिनियम के तहत तैयार किए गए नियम अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में न्यायालय उन नियमों का परीक्षण करेगा।
