हरिश राणा इच्छामृत्यु मामला | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

भारत में हरिश राणा इच्छामृत्यु मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के रहने वाले हरिश राणा के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने उनके मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला कई महीनों से चल रही कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लिया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरिश राणा को कुछ समय पहले एक गंभीर दुर्घटना में सिर पर गहरी चोट लगी थी। इस हादसे के बाद उनका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया और लंबे समय तक इलाज जारी रखा। हालांकि उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

डॉक्टरों का कहना था कि मरीज की रिकवरी की संभावना बेहद कम है। वह लंबे समय से मशीनों के सहारे ही जीवित थे। ऐसी स्थिति में परिवार ने अदालत से इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी।

इस हरिश राणा इच्छामृत्यु मामला में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखा। इसके बाद अदालत ने मानवीय आधार पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि निर्धारित मेडिकल प्रक्रिया के तहत लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है।

भारत में इच्छामृत्यु को लेकर पहले भी कई कानूनी बहस हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव इच्छामृत्यु को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी। उसी कानूनी ढांचे के तहत हरिश राणा इच्छामृत्यु मामला अदालत तक पहुंचा।

इस फैसले के बाद समाज में इच्छामृत्यु को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे मानवीय निर्णय मान रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे संवेदनशील मुद्दा बता रहे हैं।

यह मामला भारत में इच्छामृत्यु से जुड़े कानून और चिकित्सा नैतिकता दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है।

Devidas | Satvik Samachar