दिनाँक 14/02/2025 नई दिल्ली
पीएम सूर्य घर योजना’ की पहली वर्षगांठ, 8.46 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर योजना है, जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है।
अब तक 8.46 लाख परिवारों को मिला फायदा
अब तक 8.46 लाख परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं। पहले की तुलना में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई है, और अब हर महीने लगभग 70,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं।
इस योजना के तहत 40% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे लोग सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें। अब तक 5.54 लाख घरों को सरकार की तरफ से कुल 4,308.66 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है, यानी हर परिवार को औसतन 77,800 रुपये की सब्सिडी मिली है।
10 लाख घरों में मार्च 2025 तक सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य
सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इससे सरकार को सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बिजली लागत की बचत होगी।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा लोग लाभान्वित हुए?
सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य हैं:
✅ गुजरात – 41.47%
✅ महाराष्ट्र – 22.79%
✅ उत्तर प्रदेश – 8.69%
✅ केरल – 7.73%
✅ राजस्थान – 3.14%
✅ अन्य राज्य – 16.18%
योजना के प्रमुख फायदे
✔ मुफ्त बिजली – घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने से लोगों को बिजली का खर्च नहीं देना पड़ता।
✔ सरकार की बचत – इससे सरकार को सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बिजली लागत की बचत होगी।
✔ पर्यावरण संरक्षण – यह योजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
✔ अतिरिक्त कमाई – जो लोग अधिक बिजली उत्पन्न करेंगे, वे इसे सरकार को बेचकर कमाई कर सकते हैं।
✔ रोजगार के नए अवसर – इस योजना से लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
आवेदन और सब्सिडी प्रक्रिया
💡 कैसे करें आवेदन?
- राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर उपयुक्त सोलर विक्रेता चुन सकते हैं।
- सब्सिडी मिलने में लगभग 15 दिन का समय लगता है।
💡 कम ब्याज दर पर लोन
- 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए 7% ब्याज पर सस्ता लोन मिलेगा।
‘मॉडल सोलर विलेज’ पहल भी होगी लागू
इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक ‘मॉडल सोलर विलेज’ बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
निष्कर्ष
‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ से लाखों परिवारों को न सिर्फ मुफ्त बिजली मिल रही है, बल्कि इससे सरकार की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और नए रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। इस पहल से भारत का ऊर्जा क्षेत्र हरित और आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है।
