Sansad Diary: फाइनेंस बिल 2025 लोकसभा से पास, रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
दिनाँक 26/03/2025 नई दिल्ली
सोमवार को जबरदस्त हंगामे के बाद मंगलवार को संसद में सामान्य रूप से कामकाज हुआ। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान है। विपक्ष के सभी संशोधन मतदान के दौरान खारिज कर दिए गए।
आपदा प्रबंधन और अन्य विधेयकों पर चर्चा
राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा हुई, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है और भारत पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक से सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होगा, बल्कि इसमें आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारी और सभी की भागीदारी पर जोर दिया गया है।
लोकसभा में बॉयलर्स विधेयक 2024 पर भी चर्चा हुई, जिसे संसद ने मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री ने जीएसटी पर दी सफाई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जीएसटी को लेकर विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पूरी तरह प्रगतिशील कर प्रणाली है और इससे देश को फायदा हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। चर्चा के बाद लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
सीतारमण ने यह भी कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
दूध उत्पादन में भारत नंबर 1, सरकार का नया लक्ष्य
केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में दूध उत्पादन को 23.9 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू होने के बाद से दूध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है।
निष्कर्ष
मंगलवार को संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें वित्त विधेयक 2025, आपदा प्रबंधन विधेयक, वक्फ विधेयक, जीएसटी, दूध उत्पादन और स्टैंडअप कॉमेडी पर प्रतिबंध की मांग शामिल रही। हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सामान्य रही और कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।
