दिनाँक 26/03/2025 नई दिल्ली
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान कहा कि संशोधन की जरूरत इसलिए है ताकि आपदा प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी इमारत की समय पर मरम्मत नहीं की जाती, तो वह गिर सकती है।
विपक्ष पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे सत्ता में आकर इस कानून को बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 साल तक उनकी बारी नहीं आएगी। इसलिए जो भी सुधार करने हैं, सरकार को अभी करने हैं।
उन्होंने बताया कि 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय (NDMA), राज्य (SDMA) और जिला स्तर (DDMA) पर आपदा प्रबंधन की संस्थाएं बनाई गईं। कुछ लोग चिंता जता रहे हैं कि नए संशोधन से सत्ता का केंद्रीकरण होगा, लेकिन शाह ने साफ किया कि इस कानून में सबसे ज्यादा ज़िम्मेदारी जिला स्तर पर दी गई है, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करता है। इसलिए संघीय ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा।
अमित शाह ने कहा कि किसी भी राज्य को कम मदद नहीं मिलेगी और आपदा प्रबंधन केंद्र व राज्यों, दोनों का विषय है। उन्होंने यह भी माना कि आपदाओं का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है, इसलिए स्थानीय स्तर पर भी बेहतर योजना बनानी होगी।
शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और अब देश राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधेयक सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि भारत की सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है।
