दिनाँक 01/04 /2025 नई दिल्ली
भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ को मंजूरी दी गई, जिसका मकसद शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित और सुविधाजनक बस परिवहन सेवा शुरू करना है। इस सेवा को निजी कंपनियों के सहयोग से संचालित किया जाएगा और बसों की निगरानी डिजिटल आईटी प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 101.20 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि को मंजूरी दी है।
नई परिवहन कंपनियां बनाई जाएंगी
कैबिनेट ने राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाने का भी निर्णय लिया है। अभी 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें से 16 सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब इन कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों में बदला जाएगा। रीवा और ग्वालियर में नई परिवहन कंपनियां स्थापित होंगी।
सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी, जिससे सरकार पर सालाना 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA): A श्रेणी शहरों में 10%, B श्रेणी में 7%, और C व D श्रेणी में 5% किया गया।
- अन्य भत्ते: दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता, लॉजिंग सुविधा और बाहरी राज्यों में यात्रा भत्ता बढ़ाया गया।
- विशेष भत्ते: अतिरिक्त काम करने वाले कर्मचारियों को दोगुना भत्ता, डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षकों के लिए नॉन-प्रैक्टिस भत्ता बढ़ाया गया।
- मृत्यु अनुग्रह राशि: इसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया।
माता बंबारबैनी मंदिर को पवित्र स्थल घोषित किया गया
कैबिनेट ने छतरपुर जिले के लवकुशनगर स्थित माता बंबारबैनी प्राचीन मंदिर को पवित्र स्थल घोषित करने का फैसला किया। इससे मंदिर के संरक्षण और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए, जो आने वाले समय में जनता को राहत देंगे।
