सीबीआईसी ने भंडारण वस्तुओं के बीमा के लिए दिनों की संख्या कम करके और एईओ-अनुपालन सीसीएसपी के लिए लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया को वापस लेकर सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) के लिए राहत की शुरुआत की
“इस राहत से लागत और अनुपालन बोझ कम होगा, ईएक्सआईएम परिचालन की दक्षता में सुधार होगा और वैश्विक व्यापार में सुविधा होगी”
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्यों लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, दक्षता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) के लिए कई छूट की शुरुआत की है।
अधिसूचना संख्या 75/2024-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 7 नवंबर 2024 और परिपत्र संख्या 22/2024-सीमा शुल्क दिनांक 8 नवंबर 2024 के अंतर्गत प्रदान की गई प्रमुख छूट इस प्रकार हैं:
1 भंडारण वस्तुओं के बीमा के लिए दिनों की संख्या में कमी की गई: सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 में कार्गो की हैंडलिंग के संदर्भ में सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) को सीमा शुल्क क्षेत्रों में संग्रहीत वस्तुओं का 10 दिनों की अवधि के लिए बीमा करना आवश्यक था। व्यापार सुविधा उपाय के रूप में इसे घटाकर 5 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इससे लागत कम करके संस्थाओं के लिए नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी।
2 लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया वापस ली गई: सुस्थापित और अनुपालन करने वाली व्यावसायिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन मानकों (एईओ) को पूरा करने वाले कस्टम कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) को अब सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की हैंडलिंग विनियमन 2009 के अंतर्गत वस्तुओं की हैंडलिंग के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लाइसेंस को उनके एईओ प्राधिकरण के साथ एक साथ होने वाला बना दिया गया है। इससे सीसीएसपी के रूप में काम करने वाले लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा।
इन उपायों का उद्देश्य सीसीएसपी के लिए परिचालन लागत और अनुपालन बोझ को कम करना है। यह आयातित और निर्यातित वस्तुओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये परिवर्तन लागत और अनुपालन बोझ को कम करने, ईएक्सआईएम संचालन की दक्षता में सुधार करने और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं।
सीबीआईसी के प्रयासों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने, परिचालन दक्षता में सुधार होने तथा वैश्विक व्यापार में एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।
